छत्तीसगढ़ के कॉलेज छात्रों को मुफ्त मोबाईल बांटने का प्रस्ताव

 छत्तीसगढ़ के कॉलेज छात्रों को मुफ्त मोबाईल बांटने का प्रस्ताव 

cgshiksha.inरायपुर 9 अक्टूबर -छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने गवर्नर के सामने सभी कॉलेज में अध्ययनरत नियमित छात्रों को स्मार्ट मोबाईल सेट मुफ्त में देने का प्रस्ताव रखा है। कोरोना काल में आनलाईन पढाई के बढ़ते ट्रेंड को और मोबाईल की उपयोगिता को देखते हुए सरकारी तौर पर कॉलेजों में नियमित अध्ययनरत छात्र -छात्राओं को स्मार्ट मोबाईल सेट फ्री में देने पर विचार शुरू हुआ है। 

बुधवार को प्रदेश के विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक में कुछ यूनिवर्सिटी के कुलपतियों ने राज्यपाल के सामने यह प्रस्ताव रखा कि कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन बांटना कितना उपयोगी साबित हो सकता है। इस समन्वय समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के दो मंत्री भी शामिल थे। 

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बैठक में यह बात सामने आई कि सरकार छात्रों को मुफ्त मोबाईल बांटेगी तो राज्य पर भारी भरकम 500करोड़ की बोझ आएगी। फिलहाल राज्य सरकार या छत्तीसगउच्च शिक्षा विभाग ने अभी मोबाइल बाटने पर कोई फैसला नहीं लिया है।

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक में सरगुजा और बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के कॉलेजों के छात्रों को मुफ्त मोबाईल फोन बाटने की बात कही गई है। बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति एस के सिंह ने राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुइया उईके की अनुमति से यह प्रस्ताव रखा और कहा कि कॉलेज छात्रों को मुफ्त स्मार्ट मोबाईल बाटने से ऑनलाइन पढ़ाई में काफी लाभ मिल सकता है। पिछले डेढ़ साल से कोरोना के कारण ऑफलाइन पढ़ाई पूरी तरह से बंद है, इस कारण से उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

बैठक में यह बात भी सामने आई कि केंद्र सरकार की भारत नेट कनेक्टिविटी योजना से बस्तर के कई इलाकों को जोड़ दिया गया है। बस्तर क्षेत्र के 45000ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है अतः कनेक्टिविटी की समस्या नहीं होगी।

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पूर्ववर्ती रमन सरकार ने बांटा था मोबाईल और लैपटॉप

बैठक में एक- दो कुलपतियों ने मोबाईल के दुरुपयोग का मुद्दा इस तर्क के साथ उठाया कि पूर्ववर्ती भाजपा की रमनसिंह सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को लैपटॉप, मोबाईल और टैबलेट मुफ्त में बांटे थे उसका हश्र हम सब ने देखा है। इस बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और उच्च शिक्षा विभाग के आला अफसर भी शामिल थे।

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 जिन्होंने मुफ्त मोबाईल फोन बाटने की योजना के खर्च को लेकर अपना तर्क दिया कि कॉलेज छात्रों को मुफ्त स्मार्ट मोबाईल फोन बाटने से सरकार पर लगभग 500करोड़ रुपए का भार आयेगा क्योंकि छत्तीसगके कॉलेजों में नियमित अध्ययनरत सभी छात्रों को मुफ्त स्मार्ट मोबाईल फोन देना होगा।


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