छत्तीसगढ़ के अधिकारी -कर्मचारी 31%मंहगाई भत्ते की मांग को लेकर लड़ेंगे अब आर -पार की लड़ाई

 छत्तीसगढ़ के अधिकारी -कर्मचारी 31%मंहगाई भत्ते की मांग को लेकर लड़ेंगे अब आर -पार की लड़ाई 

cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ के अधिकारी -कर्मचारियों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। सरकार द्वारा प्रदेश के अधिकारी -कर्मचारियों की बकाया मंहगाई भत्ते दीवाली पूर्व बढ़ाने का जो वादा किया गया था ,सरकार उस वादा को नहीं निभा पा रही है। 

पिछले समय मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारी -कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वश्त किया गया था की सरकार दीवाली पूर्व कर्मचारियों की बकाया मंहगाई भत्ता की मांग को पूरा कर देगी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों के साथ वादाखिलाफी कर रही है। 

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सरकार से होगी अब आर -पार की लड़ाई - 👇 

छत्तीसगढ़ के अधिकारी -कर्मचारी 31 %मंहगाई भत्ता को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से आर -पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी किये जाने से प्रदेश के 22 कर्मचारी संगठन के कर्मचारी एक साथ आंदोलन की तैयारी  हैं। प्रदेश के 22 अधिकारी -कर्मचारी संघटन से अधिकारी -कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। 

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प्रदेश से ज्यादा डीए मिल रहें है अन्य राज्यों में - 👇  

छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को अभी 17 % मंहगाई भत्ता मिल रहा है जबकि केंद्र  कर्मचारियों के साथ ही पंजाब ,राजस्थान ,झारखण्ड राज्य के कर्मचारियों को एक जुलाई से 31 %मंहगाई भत्ता दिया जा रहा रहा है। महाराष्ट्र राज्य अपने कर्मचारियों को 28 %,उड़ीसा सरकार 28 %,मध्यप्रदेश सरकार 20 %मंहगाई भत्ता दे रही है जबकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केवल 17 %मंहगाई  मिल रही रही है।

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दीपावली मिलन पर कर्मचारी संगठनो में बनी रणनीति - 👇 

छत्तीसगढ़ के विभिन्नअधिकारी-कर्मचारी संगठनो ने दीवाली मिलन समारोह कर एकजुटता के साथ रणनीति बनाई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार उपेक्षित होने से प्रदेश के 22 कर्मचारी संगठनों ने मिलकर 31 %मंहगाई भत्ता के मांग को लेकर अब आर -पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई है। 

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अभी आंदोलन की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ अधिकारी -कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक अनिल शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ अधिकारी -कर्मचारी फेडरेशन प्रदेश के कर्मचारियों की दो प्रमुख मांग 31 %मंहगाई भत्ता और सातवाँ वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा सहित समस्त भत्तों के पुनरीक्षण की मांग को लेकर सरकार से अब आर -पार की लड़ाई लड़ा जायेगा।     

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