शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया में हाईकोर्ट का स्टे बरकरार ,शासन ने तय तारीख को जवाब नहीं पेश किया ,अगली सुनवाई 26 अप्रैल को

शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया में हाईकोर्ट का स्टे बरकरार ,शासन ने तय तारीख को जवाब नहीं पेश किया,अगली सुनवाई 26 अप्रैल को 

cgshiksha.in बिलासपुर -छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में हो रही पदोन्नति प्रक्रिया में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा लगायी गई स्टे बरक़रार रहेगी। आज  06 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय में प्रमोशन पर लगी स्टे केस याचिका पर सुनवाई होना था लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया के विरुद्ध लगाई गई  याचिकाओं का जवाब आज पेश नहीं करने और याचिकाओं के सवाल का जवाब पेश करने के लिए समय मांगने के कारण पदोन्नति प्रक्रिया पर स्टे बरक़रार रखा गया है।फ़िलहाल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा एक याचिका पर जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण सुनवाई की तारीख 26 अप्रैल 2022 तक के लिए टाल दी है। 

कोर्ट में प्रमोशन मुद्दे पर लगी है छः याचिकाएं 👇  

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में शिक्षकों के प्रमोशन के खिलाफ छः याचिकाएं दायर है। कोर्ट की डबल बैंच में इन सभी छः याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। इन्ही छः याचिकाओं में से एक याचिका पर शासन की तरफ  से जवाब आज नहीं प्रस्तुत हो पाया। प्रारम्भ में प्रमोशन के विरुद्ध 6 याचिकाएं कोर्ट में दायर हुई थी ,जिनमे से एक याचिका नीलम मेश्राम ने वापस ले लिया था। लेकिन बाद में प्रमोशन के विरुद्ध एक और याचिका दायर की की गई थी ,जिस याचिका पर जवाब शासन की ओर से नहीं आ पाया , जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय में पदोन्नति केस की सुनवाई नहीं हो सकी। 

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कोर्ट ने आज शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया मुद्दे पर कहा कि 👇

शासन द्वारा प्रमोशन के विरुद्ध लगाए गए याचिकाओं में से एक याचिका का जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाने की वजह से प्रमोशन पर लगी स्टे को फ़िलहाल बरकरार रखा है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि शासन की तरफ से याचिका का जवाब आने तक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में रोक जारी रहेगी। आपको हम बतादें कि प्रमोशन प्रक्रिया के नियमों और निर्देशों को लेकर प्रदेश का शिक्षक संवर्ग नाराज होकर माननीय हाईकोर्ट में पदोन्नति के विरुद्ध में याचिका दायर किया गया था। लेकिन पिछले तीन बार से कोर्ट में शासन द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण कोर्ट की सुनवाई आगे नहीं बढ़ प् रही है।

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शासन द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर पाना लीगल सेल नियुक्ति पर प्रश्नचिन्ह ?👇

प्रमोशन प्रक्रिया के तय सुनवाई तारीख पर सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर पाने के कारण माननीय हाईकोर्ट में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया के मामले में माननीय हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच ने सुनवाई आगामी 26 अप्रैल तक के लिए टाल दी। सरकार का प्रतिनिधि आज माननीय हाईकोर्ट में प्रमोशन के विरुद्ध दायर याचिका के मामले में जवाब पेश नहीं कर पाए। वही प्रमोशन मुद्दे पर न्यायालीन प्रकरणों पर जवाब पेश करने बिलासपुर शिक्षा संभाग संयुक्त संचालक जेडी कार्यालय की लीगल सेल के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है। आखिर पदोन्नति प्रक्रिया के न्यायालयीन बाधाओं  दूर करने के लिए शासन की ओंर से बनाई गई लीगल सेल क्या कर रहा है,जो तय समय सीमा पर जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाया। जिसके चलते हजारों शिक्षक संवर्ग को निराशा हुई है। 

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