कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन का निश्चितकालीन 5 दिवसीय हड़ताल समाप्त ,कुछ शिक्षक संगठनों का अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा जारी ,GAD ने वेतन काटने जारी किया सख्त निर्देश
cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन द्वारा केंद्र के समान 34 %मंहगाई भत्ता और सातवें वेतनमान पर HRA की मांग को लेकर 25 जुलाई से आयोजित 5 दिवसीय निश्चितकालीन कलम बंद -काम बंद आंदोलन आज 29 जुलाई को समाप्त हो गया है। वही शिक्षक संगठनों छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोशिएशन ,छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ और नवीन शिक्षक संघ द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश कर हड़ताली कर्मचारियों पर कार्यवाही करने को लेकर सभी विभागाध्यक्षों ,सभी संभागायुक्त और सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है। कल शनिवार होने के कारण छत्तीसगढ़ के सभी कार्यालयों में अवकाश होने के कारण कर्मचारियों -अधिकारियों द्वारा ज्वाइनिंग नहीं हो पायेगी। लेकिन अधिकांश स्कूलों के दरवाजे आज सुबह खुल गए ,जिससे बच्चों में बैगलेस डे दिन होने के कारण गतिविधि आधारित पढाई हुआ।स्कूलों में पांच दिन बाद मध्यान्ह भोजन बच्चों को परोसा गया।
सरकार ने हड़ताली अधिकारियों -कर्मचारियों के वेतन काटने का जारी किया आदेश 👇
छत्तीसगढ़ सरकार ने हड़ताल करने वाले कर्मचारी -अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए हड़ताल अवधि का वेतन काटने साथ ही कर्मचारियों के सेवा -पुस्तिका में ब्रेक इन सर्विस का उल्लेख करने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों ,सभी कमिश्नरों ,सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर कहा गया है कि शासकीय कर्मचारियों के हड़ताल ,धरना,प्रदर्शन और सामूहिक अवकाश पर कार्यालय से गैरहाजिर की स्थिति में हड़ताल अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से 10 अप्रैल 2006 को आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश के आधार पर हड़ताली कर्मचारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित कर कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन न जारी करने को कहा गया है और साथ ही कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में ब्रेक इन सर्विस प्रविष्टि जाये।
कर्मचारी संगठनों ने GAD के आदेश को बताया सामान्य प्रकिया 👇
छत्तीसगढ़ कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन के कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि यह आदेश सरकार ने दमनकारी नीति के तहत जारी किया है। इससे शासकीय कर्मचारियों को घबराने की जरुरत नहीं है। अक्सर जब हड़ताल या इस तरह के कर्मचारियों आंदोलन होते हैं ,तब सरकार की तरफ से इस तरह के आदेश आंदोलनरत कर्मचारियों को डराने के लिए जारी किया जाता है। लेकिन यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जिससे कर्मचारियों को डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। कर्मचारियों के आहरण सह -वितरण अधिकारी सेवा -पुस्तिका में ब्रेक इन सर्विस प्रविष्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे समय में शासन द्वारा कर्मचारी हित में सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेते हुए कर्मचारियों के किसी न किसी अवकाश में हड़ताल अवधि को समाहित कर दिया जायेगा और हड़ताल अवधि की रोकीं गई वेतन जारी कर दिया जाता है।
2006 का आदेश को डिटेल में जानें 👇
छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 जुलाई 2022 आदेश जारी कर 10 अप्रैल 2006 को सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश का हवाला देकर सभी विभागाध्यक्षों ,सभी कमिश्नरों ,सभी जिला कलेक्टरों को हड़ताली कर्मचारियों पर कार्यवाही करने निर्देश दिया गया है। इस आदेश में हड़ताल के संबंध में स्पष्ट दिशा -निर्देश है। मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में हड़ताल ,जुलुस ,धरना ,प्रदर्शन के लिए अनुमति मंजूर होने से पहले अवकाश में जाना को कदाचरण की श्रेणी माना गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का हवाला देते हुए हड़ताल और अवकाश स्वीकृत होने के पहले अवकाश पर जाना शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है। इस अवधि का ना तो वेतन दिया जायेगा और ना ही अनुपस्थिति का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। इस हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस माना जायेगा। सरकार ने सोमवार को इस आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा अधिकारियों को हड़ताली कर्मचारियों की वेतन काटने के साथ ही सोमवार कार्यालय खुलते ही वेतन कटौती और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी भी देने को कहा है।
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शिक्षकों के तीन संगठन कर रहे हैं अनिश्चितकालीन आंदोलन 👇
प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों में सबसे ज्यादा संख्या शासकीय शिक्षकों की है। हड़ताली शिक्षकों की संख्या लगभग 175000 है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लगभग 15 से 20 संगठन सक्रिय है जिसमे से तीन शिक्षक संगठन छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ,छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ और नविन शिक्षक संघ ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पांच दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन के जगह अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है। ये तीनो शिक्षक संगठनों का आज 30 जुलाई को राजधानी रायपुर में बड़ा आंदोलन किया जा रहा है जिसमे शिक्षकों की भारी संख्या उपस्थित है।
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फेडरेशन की अगली रणनीति 31 जुलाई को 👇
छत्तीसगढ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का पांच दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन भले ही 29 जुलाई को ख़त्म हो गई है लेकिन फेडरेशन पदाधिकारियों पर कर्मचारियों दबाव अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बना हुआ है। जिसके लिए फेडरेशन में शामिल सभी मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठनों प्रांतीय अध्यक्षों की आवश्यक बैठक 31 जुलाई को राजधानी रायपुर रखा गया है। इस बैठक फेडरेशन की आगामी रणनीति पर फैसला लिया जायेगा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा द्वारा दिए गए बयान से स्पष्ट हो गया है कि फेडरेशन अपने आंदोलन के चौथे चरण में बहुत जल्द अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी ऐलान करेंगे। 31 जुलाई को फेडरेशन की होने वाली बैठ क में अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी पर्दा उठ जायेगा।
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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश देखें 👇
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