मंहगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के आधार पर HRA गणना पर कर्मचारी -अधिकारी महासंघ और सरकार में बनी सहमति
cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन द्वारा केंद्र के समान मंहगाई भत्ता और सातवें वेतनमान पर HRA की मांग को लेकर 22 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर आंदोलन की तैयारी में जोर-शोर से जुट गया है। फेडरेशन के 22 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान के बाद आंदोलन को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हलचलें तेज हो गई है। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लगातार कर्मचारी संगठनों से बैठकों का दौर चल रहा है और मंहगाई भत्ता और HRA की मांग पर आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी - अभी मिली जानकारी अनुसार कर्मचारी -अधिकारी महासंघ और मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्ता में कर्मचारियों की DA और सातवें वेतनमान पर HRA की मांग पर सहमति बन चुकी है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी -अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल का मुलाकात हुआ मुख्यमंत्री से 👇
छत्तीसगढ़ कर्मचारी -अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल का मुलाकात आज दिनांक 13 अगस्त को रात्रि 8 बजे शासन की आमंत्रण पर मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हुआ। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रदेश के कर्मचारियों ,पेंशनरों के मंहगाई भत्ता ,सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा भत्ता दिए जाने सहित छः सूत्रीय मांगों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
महासंघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखी ये मांग 👇
छत्तीसगढ़ कर्मचारी -अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों को देय तिथि से बकाया 12 फीसदी मंहगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग को प्रमुखता से रखा गया। महासंघ के प्रांतीय संयोजक ने कहा कि केंद्र के साथ बहुत से राज्य अपने कर्मचारियों को 34 %DA का लाभ दे रही है जबकि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार द्वारा 22 %DA दिया जा रहा है। इसी प्रकार केंद्र और अधिकांश राज्यों के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर HRA दिया जा रहा है जबकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान पर आज भी HRA दिया जा रहा है। अतः छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को देय तिथि से लंबित 12 फीसदी DA और सातवें वेतनमान पर HRA तत्काल दिया जाये।
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मुख्यमंत्री और महासंघ के प्रतिनिधिमंडल में ये सहमति बनी 👇
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के वित्तीय स्थिति को देखते हुए 6 फीसदी मंहगाई भत्ता में वृद्धि किये जा सकने की बात महासंघ के प्रतिनिधिमंडल से कही। महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने मुख्यमंत्री से देय तिथि से 6 फीसदी मंहगाई भत्ता दिए जाने और एरियर्स राशि को भविष्य निधि खाता में जमा करने तथा शेष किश्त को दीपावली तक दिए जाने एवं सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा भत्ता पुनरीक्षित किये जाने का मांग किया। जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सहमति व्यक्त की हैऔर मुख्यसचिव से चर्चा करने की बात कही है।
प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल 👇
मुख्यमंत्री से चर्चा करने गए छत्तीसगढ़ कर्मचारी -अधिकारी महासंघके प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ,ओ.पी.शर्मा ,महेंद्र सिंह राजपूत ,संजय तिवारी ,पवन साहू ,कमलेश राजपूत ,सुनील यादव ,अशोककुमार नवरे ,सतीश पसेरिया ,करनसिंह अटेरिया ,शिवकुमार पाण्डेय ,डॉ.जीआर चतुर्वेदी शामिल थे।
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मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस समारोह में DA वृद्धि का कर सकते हैं ऐलान 👇
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लगभग चार लाख शासकीय कर्मचारियों मंहगाई भत्ता में 6 से 10 % वृद्धि का ऐलान आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन ने केंद्र के समान मंहगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा भत्ता की मांग को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया हुआ है। सरकार कर्मचारियों को अभी 6 से 10 %DA देकर आंदोलन को रुकवाना चाहेगी।
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