भूपेश केबिनेट की बैठक खत्म ,बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

 भूपेश केबिनेट की बैठक खत्म  ,बैठक में लिया महत्वपूर्ण निर्णय 

आज छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण  बैठक रखी गयी थी। जो अब ख़त्म हो चुकी है। बैठक में आज केबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रमुख निर्णयों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व में किये गए घोषणा को मंजूरी दी गयी है। करीब चार घंटे चली  बैठक में केबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगायी है। करीब डेढ़ महीने बाद हुई केबिनेट की बैठक में आज मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में की घोषणाओं को मंजूरी दी है। 

आज की केबिनेट बैठक में केबिनेट ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन सस्ती करने का निर्णय लिया गया। बस किराया ,महतारी दुलार योजना सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं को आज केबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 

केबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय 

केबिनेट ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए ,जिनमे प्रदेश में कोदो -कुटकी रागी की फसलों की प्रोत्साहन राशि देने का  फैसला लिया गया। कर्मचारी चयन बोर्ड में गौरेला पेंड्रा मरवाही को शामिल करने की औपचारिक सहमति दी गयी। 

छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर आनलाईन डाटा एकत्रित कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। तीजा -पोला के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला स्व सहायता समूह की ऋण माफ़ करने की घोषणा किया था ,जिसे केबिनेट ने अनुमोदन कर दिया ताकि समूहों को नई ऋण मिल सके।  पंचायतो में महिलाओ को 50 %आरक्षण देने की बात कही गयी है ,केंद्र ने नगरीय क्षेत्र में भी 50 %आरक्षण के लिए अभिमत माँगा गया है उसे भी केबिनेट के अभिमत पर सहमति दे दी है। 

केबिनेट ने दूधाधारी मठ को नया रायपुर में 30 एकड़ जमीन दिए जाने की सहमति प्रदान की। बसों की किराया वृद्धि को लेकर 25 %की किराया में वृद्धि करने का निर्णय केबिनेट में लिया गया।नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बस किराया में वृद्धि होगी। मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की जगह पर एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी। लाख उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार ने ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। 

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केबिनेट ने बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ की न्यायिक जाँच कराने का आदेश दिया है।प्रदेश केबिनेट की बैठक में आज 17 -18 मई की न्यायिक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। हालांकि नियम के अनुसार इस प्रतिवेदन को पहले विधानसभा में रखा जाना है इसलिए इसकी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा। 

केबिनेट ने छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना को मंजूरी दे दी है। केबिनेट ने गोंडवाना समाज को 1 रुपये के टोकन मनी में जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।  

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