छत्तीसगढ़ केबिनेट की बैठक होगी 22 नवंबर को ,कर्मचारियो की महंगाई भत्ता ,स्कूल शत प्रतिशत खोलने ,धान खरीदी समेत कई मुद्दों पर होगा अहम् फैसला ,विभागों से मंगाए गए जानकारी
cgshiksha.in रायपुर 12 नवंबर -छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की केबिनेट की बैठक लंबे अवधि के बाद लगभग ढाई महीने बाद 22 नवंबर को होने जा रही है। लंबे समय बाद भूपेश केबिनेट की बैठक हो रही है। इस बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय केबिनेट ले सकती है।
उच्च सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार केबिनेट बैठक में 1 दिसंबर से धान खरीदी की तैयारी ,प्रदेश में डीजल -पेट्रोल से वैट कम करने ,स्कूल शत -प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने और प्रदेश के कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते में वृद्धि आदि मुद्दों पर अहम निर्णय लिया जा सकता है।
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प्रदेश के कर्मचारियों को मिल सकता है बकाया डीए वृद्धि का लाभ - 👇
प्रदेश के कर्मचारियों /अधिकारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर केबिनेट बैठक में प्रमुख चर्चा हो सकती है और प्रदेश के अधिकारी -कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 31 %मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को अभी 17 %मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में बकाया डीए की राशि दीवाली पूर्व देने का आश्वासन दियाथा। अब दीवाली निकल गई है और कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की गई है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में सरकार के प्रति घोर निराशा पनप रही है और प्रदेश के कर्मचारी संगठन फिर से लामबंद होने लगे है। साथ ही प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संघटनो के 14 सूत्रीय मांगो के निराकरण के लिए गठित कमेटी का समय भी बहुत हो चूका है। सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति के संबंध में भी चर्चा होने की भी संभावना है।
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प्रदेश में 1 दिसंबर 2021 से धान खरीदी की तैयारी पर केबिनेट में चर्चा होगी। किसानों के धान खरीदी को सुगम बनाने ,सोसायटी की व्यवस्था ,किसानों की धान खरीदी की राशि भुगतान सुनिश्चित करने ,बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने आदि किसान हित पर फैसला लिया जा सकता है। बैठक में लगातार विपक्ष द्वारा डीजल -पेट्रोल से वैट कम करने के मांग पर भी फैसला लिया जा सकता है,क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में पडोसी राज्यों से पेट्रोल -डीजल छत्तीसगढ़ में कम कीमत पर मिलेगी।
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बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर सरकार प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों को शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया जा सकता है।अब 22 नवंबर की भूपेश सरकार की केबिनेट बैठक में लिए जाने वाले निर्णय पर प्रदेश के अधिकारी -कर्मचारी ,विद्यार्थी ,किसान सभी की निगाहें लगी रहेगी।
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