प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षक और अन्य विभाग के कर्मचारीतथा सामाजिक संघठन हो रहे लामबंद,करेंगे चरणबद्ध आंदोलन

 प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षक और अन्य विभाग के कर्मचारी तथा सामाजिक संघठन हो रहे लामबंद,करेंगे चरणबद्ध आंदोलन  

cgshiksha.in रायपुर -प्रदेश के शिक्षा विभाग में होने जा रही आरक्षणविहीन प्रमोशन को लेकर छत्तीसगढ़ केआरक्षित वर्ग के शिक्षक संवर्ग और सामाजिक संघठन खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं और आरक्षणविहीन पदोन्नति के विरुद्ध में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिए हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों और सामाजिक संघठनों का लगातार बैठक का सिलसिला चल रहा है। आज सोमवार 17जनवरी को प्रदेश के आरक्षित वर्ग के सभी सामाजिक और अधिकारी ,कर्मचारी संघठनों का अतिआवशयक बैठक  संपन्न हुआ जिसमे सर्वसम्मति से प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे आरक्षणविहीन प्रधानपाठक पदोन्नति प्रक्रिया का विरोध किये जाने का निर्णय लिया गया है। 

प्रदेश के शिक्षा विभाग में हो रही  है लगभग 40000 पदों पर पदोन्नति -  👇

प्रदेश सरकार ने शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रमोशन में वनटाइम रिलेक्सन देते हुए प्रमोशन में वर्ष बाध्यता को शिथिल करते हुए 3 वर्ष कर सहायक शिक्षक से प्रधानपाठक प्राथमिक और शिक्षक पद पर तथा शिक्षक से प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक केपदों  में प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर प्रधानपाठक प्राथमिक के पदों  पर प्रमोशन की प्रक्रिया को 31 जनवरी तक पूरा करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग की पदोन्नति में लगभग 40000 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है।  

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प्रमोशन में आरक्षण नहीं होने से 18000 आरक्षित वर्ग के कर्मचारी हो रहे है पदोन्नति से वंचित -   👇

प्रदेश का सबसे बड़ा पदोन्नति प्रक्रिया शिक्षा विभाग का चल रहा है जिसमें लगभग 40000 पदों में प्रमोशन की कार्यवाही होना है। प्रमोशन में आरक्षण का केस अभी माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। वर्तमान में किये जा रहे प्रमोशन आरक्षणविहीन है जिससे प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित होना पड़ेगा। यदि आरक्षण रोस्टर के आधार पर प्रमोशन होता तो 40000 पद के हिसाब से प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लगभग 18000 पदों पर प्रमोशन होता। 

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हाईकोर्ट के फैसले तक प्रमोशन प्रक्रिया में रोक की मांग -  👇

प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी ,कर्मचारी संघठन और सामाजिक संघठनो ने बताया है कि प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण रोस्टर पालन के लिए केस माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में चल रही है जिसकी अंतिम सुनवाई 15 फरवरी को होनी है। अतः हाईकोर्ट के फैसला आने तक शिक्षा विभाग की प्रमोशन प्रक्रिया को शासन द्वारा रोका जाय। प्रमोशन पर आरक्षण रोस्टर का शासन द्वारा पालन नहीं होने पर आरक्षित वर्ग के कर्मचारी और सामाजिक संघठनो द्वारा आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन करने का फैसला लिया गया है।

 कर्मचारी संघठनो और सामाजिक संघठनों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री को पत्र भेजकर प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने की मांग किया गया है। पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका क्रमांक 9778 /2019 विष्णुप्रसाद तिवारी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ व जनहित याचिका क्रमांक 91 /2019 एस.संतोषकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जिसकी सुनवाई अंतिम चरण में 15 फरवरी को होनी है। अतः शासन कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक शिक्षाविभाग की प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाए। 

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प्रमोशन में आरक्षण रोस्टर का पालन करने की मांग को लेकर होगा चरणबद्ध आंदोलन -  👇

बिलासपुर में आयोजित 17 जनवरी को प्रदेश अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी और विभिन्न सामाजिक संघठनोद्वारा बैठक किया गया। बैठक में उपस्थित सभी संघठनों के द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा की जारी प्रमोशन में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है जिससे आरक्षित वर्ग के अधिकारी ,कर्मचारी और सामाजिक संघठन काफी आक्रोशित है और बिना आरक्षण शिक्षा विभाग द्वारा किये जा रहे प्रमोशन प्रक्रिया का विरोध करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करने का फैसला लिया गया है ,जो निम्नानुसार है -

*19 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ आरक्षित वर्ग के सभी मंत्रियों को ज्ञापन सहित आंदोलन का अल्टीमेटम 

*20 जनवरी को राजधानी रायपुर में कोविड के नियमों का पालन करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर मुख्यमंत्री सहित विभागीय मंत्रियों के निवास का घेराव 

*22 जनवरी को संभाग स्तरीय आंदोलन जिसमें कोविड नियमों का का पालन करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन 

*26 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों ध्वजारोहण ,संविधान की शपथ के साथ समस्त प्रदेश के मंत्रियों ,जनप्रतिनिधियों का पुतला दहन 

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*29 जनवरी को प्रदेश स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन के साथ मुख्यमंत्री निवास और शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करना 

*पदोन्नति में आरक्षण बहाल होने तक निरंतर आंदोलन जारी रहेगा। 

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