प्रदेश के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और प्रमोशन की प्रक्रिया की अड़चनें शीघ्र होगी दूर ,प्रमुख सचिव ने फेडरेशन प्रतिनिधिमंडल को किया आश्वस्त

 प्रदेश के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और प्रमोशन की प्रक्रिया की अड़चनें शीघ्र होगी दूर ,प्रमुख सचिव ने फेडरेशन प्रतिनिधिमंडल को किया आश्वस्त 

cgshiksha.in रायपुर -प्रदेश के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने कहा है कि प्रदेश की सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और प्रमोशन में आई अड़चनें बहुत जल्द दूर हो जाएगी। प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान सहायक शिक्षक की वेतन विसंगति और पदोन्नति प्रक्रिया में आई अड़चने को शीघ्र दूर करने के संकेत दिए हैं। 

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रदेश के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से करीब आधा घंटा से ज्यादा समय तक मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और पदोन्नति को लेकर बेहद गंभीर है। 

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प्रमुख सचिव ने फेडरेशन को वेतन विसंगति मुद्दे पर कियाआश्वस्त 👇-

प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कहा कि आज की मुलाकात में प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने फेडरेशन प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया से प्रदेश के अधिकांश सहायक शिक्षक का पदोन्नति होने से वेतन विसंगति के उस मांग के करीब पहुंच जायेंगेऔर उनकी वेतन विसंगति संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। 

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प्रमोशन से वंचित सहायक शिक्षकों के लिए प्रमुख सचिव ने कही ये बड़ी बात -👇

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने प्रमुख सचिव से मुलाकात के बाद बताया कि प्रमुख सचिव ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया से प्रदेश के अधिकांश सहायक शिक्षक का पदोन्नति होने से वेतन विसंगति के उस मांग के करीब पहुंच जायेंगेऔर उनकी वेतन विसंगति संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। वहीं प्रमोशन से वंचित शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकार बेहद गंभीर है और प्रमोशन से वंचित सहायक शिक्षकों के लिए भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार बीच का रास्ता तैयार कर रही है ,जिससे प्रदेश के सहायक शिक्षकों और शिक्षकों के बीच वेतन का फासला कम किया जा सके। 

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छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा नेबताया कि प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से फेडरेशन प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात आज कई अलग -अलग बिंदुओं पर विस्तार से सकारात्मक चर्चा हुई है। प्रमुख सचिव ने आज की चर्चा में इस बात की संकेत दिए कि फेडरेशन वेतन विसंगति दूर करने के लिए जो मांग लगातार उठा रहा है ,उसे दूर करने के लिए सरकार भी विचार कर रही है। प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश सहायक शिक्षकों को प्रमोशन के बाद मांग के मुताबिक ग्रेड -पे मिल जायेगा ,फिर बाकी बचे सहायक शिक्षकों के लिए सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है। 

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प्रमोशन प्रक्रिया की अड़चने भी होगी बहुत जल्द दूर -👇

फेडरेशन प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने कहा कि शिक्षकों के प्रमोशन प्रक्रिया में जो भी अड़चने आ रही है उसे भी यथाशीघ्र दूर कर ली जाएगी। प्रमुख सचिव महोदय आलोक शुक्ला ने कहा कि पदोन्नति को लेकर कुछ अन्य  जानकारियाँ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा  मांगी गई है जिसे लेकर स्कूल शिक्षा शिक्षा विभाग द्वारा फाइलें तैयार कर ली है। प्रमुख सचिव ने सहायक शिक्षक फेडरेशन प्रतिनिधिमंडल को कल डीपीआई से मुलाकात कर प्रमोशन से जुड़े नियम संबंधी मामलों को लेकर फेडरेशन की ओर से सुझाव देने को कहा है।

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23 फरवरी को सहायक शिक्षक फेडरेशन प्रतिनिधिमंडल डीपीआई से करेगा मुलाकात 👇

फेडरेशन प्रदेश  अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि प्रमुख सचिव ने प्रतिनिधिमंडल के सामने ही डीपीआई सुनील जैन को फोन कर निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकर पदोन्नति संबंधी जो नियम प्रक्रियाओं पर गतिरोध की की स्थिति है ,उसे दूर कर लें। प्रमुख सचिव के निर्देश के बाद अब 23 फरवरी याने कल छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल डीपीआई सुनील जैन से भी मुलाकात करेगा। फेडरेशन प्रतिनिधिमंडल डीपीआई से मुलाकात के दौरान शिक्षक पदोन्नति के संदर्भ में अपनी बात को स्पष्ट करेगा। 

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प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने मुलाकात के दौरान बातचीत में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल को कहा कि जो भी शिक्षक पदोन्नति संबंधी मुद्दों को लेकर उच्च न्यायालय जा रहे हैं वह अपनी याचिका के संदर्भ में जल्द से जल्द सुनवाई की मांगे जरूर रखें ,ताकि पदोन्नति प्रक्रिया की सभी अड़चनें पर कानूनी बाधाओं को यथाशीघ्र दूर किया जा सके। 

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