छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की एनपीएस में जमा 17240 करोड़ रुपये लौटाने से PFRDA का इंकार
cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की एनपीएस नवीन अंशदायी पेंशन योजना बंद कर 01 अप्रैल 2022 से पुराणी पेंशन योजना लागू गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अप्रैल 2022 से एनपीएस खाता में होने वाली कटौती को बंद कर कर्मचारियों की जीपीएफ खाता में कटौती मूल वेतन का 12 %कटौती शुरू कर दी गई है। सरकार द्वारा कर्मचारियों एनपीएस खाता को बंद कर पुराणी पेंशन योजना बहाली को राजपत्र प्रकाशित भी कर दिया गया है। कर्मचारियों की एनपीएस खाता में 2004 से लेकर अब तक कटौती हुए कुल राशि का वर्तमान मूल्य 17240 करोड़ रुपये को वापस करने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्रीय पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA को पत्र लिखा गया था। जिसके जवाब में पीएफआरडीए ने जमा राशि 17240 करोड़ रुपये लौटाने से साफ इंकार कर दिया है।
सरकार ने एनपीएस में जमा राशि लौटाने लिख था पत्र 👇
राज्य सरकार के पास उपलब्ध आकड़ों अनुसार 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 तक छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के एनपीएस खातों में जमा राशि (जिसमे कर्मचारियों के वेतन का 10 %और राज्य सरकार द्वारा जमा किये जाने वाले 10 %राशि )17240 करोड़ रुपये को वापस लौटाने के लिए पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA को पत्र लिखा गया था। जिसके जवाब में पीएफआरडीए ने जमा राशि 17240 करोड़ रुपये लौटाने से साफ इंकार कर दिया है।
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PFRDA ने एनपीएस खातों में जमा 17240 करोड़ रुपये लौटने से किया इंकार 👇
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनपीएस खातों में जमा राशि वापस लौटाने लिखे पत्र के जवाब में पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA ने 26 मई 2022 को जारी किये गए पत्र में लिखा है कि पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 सहपठित पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत निकासी एवं प्रत्याहरण विनियम 2015 तथा अन्य सुसंगत नियमों में स आशय का कोई प्रावधान नहीं है। जिसमे राज्य सरकार को कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान की जमा राशि वापस की जा सके।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिख पत्र 👇
26 मई 2022 को PFRDA द्वारा राशि वापस लौटाने संबंधी पत्र के जवाब में पत्र मिलते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को एनपीएस खातों में जमा 17240 करोड़ रुपये को वापस कराने के लिए PFRDA को निर्देशित करने का निवेदन सहपत्र लिख गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदीजी को लिखे पत्र में कहा है कि लोकहित की शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारीयों की मांग पर उनके और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है।
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